खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली र सुधारका केही उपाय

-कृष्णराज खतिवडा

जब राजनीतिमा अभिजात्य वर्गको बोलवाला कायम हुन्छ तब नीति निर्माणको सम्भ्रान्त वर्गिय सिद्धान्तले काम गर्छ र राज्यका नीतिहरू तत् तत् वर्गको हितमा निर्माण हुन्छन्, त्यसपछि सामाजिक न्याय, समानता र लोक कल्याणकारी राज्यको अबधारणाले हावा खान्छ । असमानता विभेद र चरम आर्थिक अनियमितताको कारण राज्यनै असफल हुन जन्छ । अरस्तुले भनेका छन “असमानता सधै क्रान्तिको कारण बन्छ’। त्यसकारण अब राज्यले यस विषयमा सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । राजनीतिमा आम समाजसेवी, सदाचारी जनसमुदायको वृहत् सहभागिताविना लोकतन्त्र सफल हुन सक्दैन । युगिन मान्यतालाई आत्मसाथ गर्ने परिवर्तनका संवाहक युवाहरू राजनीतिबाट विस्तारै पलायन भई खाडीमुलुक वा जापान, कोरियाजस्ता देशमा गएर श्रम बेच्ने र सृजनशिलताविहीन पैसावालले मुलुक सञ्चालन गर्ने हो भने हाम्रो दुर्गतीको कारण अरू खोज्नु पर्दैन । जवाहरलाल नेहरूले भनेका छन् “स्थानीय तह लोकतन्त्रको पाठशाला हो र हुनु पर्छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा लगातार स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तहका निर्वाचनहरू सम्पन्न भयो । यस सन्दर्भमा दिनानुदिन हाम्रा पछिल्ला आमचुनावहरू ज्यादै खर्चिला र भड्किला हुँदै गए । राजनीति मध्याम वर्ग र निम्न वर्गको हातबाट टाढा पुग्यो । अभिजात्य वर्गले राजनीति कब्जा ग¥योे । स्वच्छ र ईमान्दार राजनीतिज्ञहरू राजनीतिक रंगमञ्चबाट बिस्तारै आर्थिक अभावका कारण पलायन हुँदै जानु पर्ने अबस्था सृजना भयो ।

पैसावालहरूले ईमान बेचेर पार्टीका कार्यकारी पदहरू खरिद गर्ने, ईमान बेचेर निर्वाचनका टिकट खरिद गर्ने, ईमान बेचेर निर्वाचन परिचालनका लागि कार्यकर्ता खरिद गर्ने, फेरि ईमान बेचेर मत खरिद गरि निर्वाचन जित्ने र फेरि ईमानै बेचेर आकर्षक र कमाउ पद प्राप्त गर्ने र अर्काे निर्वाचनको लागि रकम संकलन गर्न शुरू गर्ने खतरनाक सिन्डिकेट मार्फत राजनीतिमा एकाधिकार कायम गर्न थालिएको अबस्था छ । निर्वाचन आचारसंहितामा तोकिएको भन्दा सैयौं गुणा धेरै खर्च भएका छन् । दलहरूले स्थानीय तहमा कार्यकर्ता परिचालनमै करोडौं रकम खर्चिएको देखियो, सुनियो । यसले राजनीति जस्तो स्वच्छ र पवित्र क्षेत्रलाई ‘जुवाघर’ बनाएको छ । जब राजनीतिमा अभिजात्य वर्गको बोलवाला कायम हुन्छ तब नीति निर्माणको सम्भ्रान्त वर्गिय सिद्धान्तले काम गर्छ र राज्यका नीतिहरू तत् तत् वर्गको हितमा निर्माण हुन्छन्, त्यसपछि सामाजिक न्याय, समानता र लोक कल्याणकारी राज्यको अबधारणाले हावा खान्छ । असमानता विभेद र चरम आर्थिक अनियमितताको कारण राज्यनै असफल हुन जन्छ । अरस्तुले भनेका छन “असमानता सधै क्रान्तिको कारण बन्छ’। त्यसकारण अब राज्यले यस विषयमा सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । राजनीतिमा आम समाजसेवी, सदाचारी जनसमुदायको वृहत् सहभागिताविना लोकतन्त्र सफल हुन सक्दैन । युगिन मान्यतालाई आत्मसाथ गर्ने परिवर्तनका संवाहक युवाहरू राजनीतिबाट विस्तारै पलायन भई खाडीमुलुक वा जापान, कोरियाजस्ता देशमा गएर श्रम बेच्ने र सृजनशिलताविहीन पैसावालले मुलुक सञ्चालन गर्ने हो भने हाम्रो दुर्गतीको कारण अरू खोज्नु पर्दैन । जवाहरलाल नेहरूले भनेका छन् “स्थानीय तह लोकतन्त्रको पाठशाला हो र हुनु पर्छ । जगैदेखि बलियो नबनाएसम्म केन्द्रमा लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन ।’ तर हाम्रोमा केन्द्रीय भन्दा स्थानीय निर्वाचन बढी खर्चिला र भड्किला देखिए, यसले जराधार तहमा लोकतन्त्रलाई विद्रुप बनाएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको अनुहारमा प्रायः ठेकेदार, क्रसर व्यावसायी, यतायत व्यावसायी, ठुला व्यापारिक घरानाका व्याक्ती आदिको झल्को आउनु निश्चयनै दुखद कुरा हो । यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई निश्चयनै खतरामा पु¥याउने छ । अब के गर्ने ? निश्चयनै आम ईमान्दार युवा राजनीतिज्ञको पिर र चासोको रूपमा रहेको यस विषयलाई राज्यले गम्भिरता पूर्वक सम्बोधन गर्न जरूरी छ । यस विकराल समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न हामीले निम्न कार्य गर्न जरूरी छ ।

१. पूर्ण समानुपतिक निर्वाचन प्रणाली अबलम्वन गर्ने, यसो गर्दा सिंगो देश एउटै निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ मतदाताले राजनीतिक दललाई मतदान गर्छन् व्याक्तिलाई होईन । यसो गर्दा मतदाता आकर्षित गर्न उम्मेदवारले खर्च गर्नु पर्दैन ।

२. जनतामा राजनीतिक प्रणालीको महत्व बारे व्यापक जनचेतना फैलाएर नीतिगत वहस गर्न सक्ने चेतना विकास गर्ने ।

३. आर्थिक वृद्धिमार्फत जनतामा परनिर्भरता कम गर्ने, यसो गर्दा सानो तिनो रकममा मत खरिद बिक्री हुने सम्भावना न्यून हुन जान्छ ।

४.  विद्यमान चुनाव प्रणालीमा सुधार, हालकै विद्यमान निर्वाचन कार्यक्रमम सुधार गरी निर्वाचनमा उम्मेदवारको व्याक्तिगत खर्च नियन्त्रण गराउन सकिन्छ । त्यसको लागि निर्वाचन घोषणा भएपछि दलहरू आफ्ना नीति र कार्यक्रम लिएर जनतामा चुनाव प्रचार प्रचारमा जाने, उम्मेदवारको मनोनयन निर्वाचन हुने दिन भन्दा ३ दिन अगाडि गर्ने । मनोनयन पछि प्रचार प्रसार निषेधको मौन अवधी शुरू गर्ने, यसो गर्दा मनोनयन अगाडी दलका नेता कार्यकर्ता टिकट पाउने आशामा सबै एकजुट भएर निर्वाचन प्रचारमा पनि लाग्छन र घात अन्तरघात गर्ने समय पनि कम हुन्छ, टिकट पाउने उम्मेदवारले गर्नु पर्ने खर्च पनि सैयौ गुणा कम हुन्छ । मनोनयन अगाडिको खर्च दल विशेषले गर्ने हुँदा निर्वाचन भड्किलो हुन पाउँदैन ।

५. विस्तारै मुद्राविहीन अर्थतन्त्रतर्फ लम्कने, यसो गर्दा निर्वाचन खर्च मात्र नियन्त्रण नभई देशमा भ्रष्टचारजन्य गतिबिधि समेत अन्त्य हुन्छ ।

(लेखक नेपाल सरकारको कर अधिकृत हुन् ।)