कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र विपद् जोखिम न्यूनिकरण सम्बन्धी छलफल

विदुर ।

कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र विपद् जोखिम न्यूनिकरण सम्बन्धी सवालहरुमा बुधबार विदुरमा सरोकारवालाहरुबीच छलफल भएको छ ।

अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआईडी) को आर्थिक सहयोग तथा एफएचआई ३६० को साझेदारीमा सामुदायिक विकास केन्द्र, नेपालले संचालित नागरिक समाज पारस्पारिक जवाफदेहिता परियोजना अन्तर्गत सार्वजनिक निजि समुह वैठक कार्यक्रममा छलफल भएको हो ।

जिल्ला समन्वय समिती नुवाकोटको उपप्रमुख अप्सरा थापाको अध्यक्ष्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सुसाशन एवम् पारदर्शितालाई बढवा दिन नुवाकोटको लिखु र म्यागङ्ग गाउपालिकामा मार्फत आएका हेड सवालहरुमा व्यापक छलफल भई सवालको समाधानका लागि सम्वन्धित सरोकारवालाहरुले प्रतिवध्ता जनाएका थिए भने समाधान नहुने अन्य सवालहरु साझा सभामा छलफल तथा समाधानको पहल गर्ने निर्णयका साथ सम्पन्न भएको  छ ।

भूकम्प पीडितहरुको पूर्णनिर्माण सम्बन्धी गुनासोहरुको सम्बोधनलाई नीतिगत ढंगबाट कार्यान्वन गरी भूकम्प पीडितहरुको घाउको महलम लगाउन सम्बन्धित गाउँपालिका सधैं तयार रहेको तर राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले गुनासो सम्बन्धी कार्यविधि हालेै कार्यान्वयनमा ल्याएको तर अस्पष्ट र समयमै उक्त नीतिको जानकारी नहुदा जनप्रतिनिधिहरु पनि  यस कार्यविधि प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयमा ल्याउन अझै कसरत गर्नुपर्नेमा लिखु गाउँपालिकाका प्रमुख ध्रब श्रेष्ठ तथा  म्यागङ्ग गाउँपालिका उपप्रमुख शान्ती लामाले बताएका थिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय शिक्षा ईकाईका शाखा अधिकृत  लेख बहादुर कार्कीले सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षक तथा विद्यार्थीहरु विद्यालयमा कम आउने गरेको र विद्यालयको शौचालय एवं खानेपानी सरसफाईमा अव्यवस्थित तवरले भई रहेका हुदा यस्ता समस्याहरुलाई समाधान गर्न गाउँपालिका बाट नै सम्वन्धित विद्यालयहरुलाई खवरदारी गर्न र यसको सदुपयोग गर्न गराउन आफु सधै प्रतिवद्ध रहेको बताए ।  सामाजिक परीक्षण, अभिभावक शिक्षक र विधार्थीबीच छलफल तथा अन्तक्र्रियालाई जोड दिन सम्बन्धित विद्यालयहरुलाइ प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन र विद्यार्थीहरुको छात्रवृद्धिमा भएका र नीतिगत कार्यान्वयन, निशुल्क औषधीको अर्याप्तता एवम् विद्यालय सुधार योजनको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा नभएको जस्ता मुख्य सवालहरु माथि छलफल गर्दैै आगामी दिनहरुमा नुवाकोट जिल्लाका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवम् पुनर्निर्माण सम्बन्धी सवालहरुलाई स्थानीय तहबाट नै समाधान गर्न गराउन प्रतिवद्ध रहको बताएका थिए ।