अस्वभाविक रुपमा बढेको भारतिय गतिविधि: राजु तिवारी

व्यक्तिगत उपचारको क्रममा केहि हप्ता अघि भारतको राजधानी दिल्ली गएको थिए । न कुनै भिजन कुनै पासपोर्ट, आफ्नो परिचय खुल्ने एउटा परिचयपत्र बोकेका मेरा लागि काठमाण्डौदेखि दिल्ली एउटै देशको एउटा भूगोलबाट अर्को भूगोलमा गए झै सहज रह्यो । नेपाल भारतबीचको यस किसिमको विशिष्ट सम्बन्ध शायदै विश्वका अन्य कुनै देशहरुकोबीचमा छैन । पूर्वपश्चिम र दक्षिणी भूगोल गरेर झण्डै १८०० किमि सिमाना जोडिएको जमिनको छिमेकी भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध भूगोलका अलावा आर्थिक सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक तथा ऐतिहासिक सम्बन्धहरु रहेका छन् । यसरी बहुआयामिक सम्बन्ध बोकेको नेपाल भारत सम्बन्ध धार्मिक, साँस्कृतिक र सामाजिक रुपमा जति सुमधुर छ त्यति आर्थिक भौगोलिक र राजनैतिक रुपमा सुखद रहन सकि रहेको छैन ।

झण्डै ७ दशकभन्दा बढी लामो आधुनिक भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध पछिल्लो समय वि.सं. २०७४सालमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएसँगै भारतद्वारा नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दील थप चिसिन गयो । नेपालमाथिको उक्त मानवता विरोधी हर्कतका विरुद्द तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीले दिएका कडा अभिव्यक्तिहरुले आमनेपालीमा राष्ट्रिय एकताको भावनाको विकास ग-यो । यता नेपालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाहेक अन्य राजनैतिक दल नाकाबन्दीका विरुद्द बोल्न त टाढाको कुरा नाकाबन्दी उच्चारण गर्न समेत हिचकिचाई रहेको अवस्थामा उता भारतीय संसदमा जनता दल युनाइटेडका सांसद पवन बर्मा, भारतिय कम्युनिष्ट पार्टीका नेता डी.राजा, लोकतान्त्रिक जनता दलका सांस दशरद यादव, भारतिय कांग्रेसका नेता सांसद मणि शंखर ऐयर, डा.करण सिहं लगायतले नेपालमाथि भारतिय सत्तापक्षले लगाएको नाकाबन्दी विरुद्द प्रश्न उठाएपछि तत्कालीन भारतिय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज आफैँ संसदमा उपस्थित भई जवाफ दिन बाध्य हुनुप-र्यो । संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिने क्रममा पटकपटक आफ्नो सरकारले नाकाबन्दी नगरेको दाबी गरि रहेकी सुष्मा स्वराजले भारतिय कांग्रेसका नेता मणि शखंर ऐरको एउटा प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा, यो नाकाबन्दी नेपालमाथिको पहिलो नाकाबन्दी नभएर सन् १९८९मार्चदेखि सन् १९९० जुनसम्म भारतले नेपालमाथि पहिलो नाकाबन्दी गरेको र उक्त समयमा कांग्रेस सरकारमा रहेको सम्झाउँदै, नेपालमाथि आफुहरुले दोश्रो पटक नाकाबन्दी गरेको हो भन्ने आशय सहित नाकाबन्दी गरेको तथ्य स्विकारेकी थिइन् ।

भारतको यस किसिमको अमानवीय क्रियाकलाप पश्चात् झस्किएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पूर्ववत् सरकारहरुका असाबधानिका कारण भारतवेष्ठित् बन्न पुगेको नेपाललाई उत्तरी छिमेकी चीनसँग बहुप्रतिक्षित पारवहन सन्धी गरी भूपरिबेष्ठित् सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको रुपमा उठाएका थिए । उक्त घटनाको राप र तापकाबीच २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा, प्रादेशिक निर्वाचन र संघिय संसदको निर्वाचनमा राम्रो प्रदर्शन गर्दै केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन एमाले अर्थात अहिलेको नेकपा अपार बहुमतसहित पुनः केपी ओलीले सत्ताको बागडोर सम्हाल्न आईपुगे । नाकाबन्दी विरुद्द कडा प्रतिवाद गरेका ओलीको सत्तामा पुनरागमन पश्चात् बिजेपी नेतृत्वको भारतिय संस्थापन पक्ष नेपालसँग कस्तो सम्बन्ध स्थापित गर्ने भन्नेमा अलमली रहेको देखिन्छ । यता केपी ओली भने पूर्ववत् रुपमा सरकारीस्तरमा नेपालभारत सम्बन्ध अगाडी बढ्न नसक्ने ठहर गर्दै नेपाल भारतबीचको दिपक्षीय सम्बन्ध (Bilateral Relation) भन्दा नेपाल भारतसहित चीन सम्मिलित त्रिपक्षीय सम्बन्ध (Trilateral Relation) लाई महत्वको साथ अगाडि बढाउन खोजिरहेका देखिन्छन् ।

नेपालसँगको सम्बन्ध कस्तो रहने भन्ने विषयमा अल्झिरहेको भारतमा पुनः मोदीको उदय र संविधान जारी गर्दै गर्दा मोदीका विशेष दुत बनेर आएका एस.जयशंकर विदेशमन्त्री बनेको ३ महिना पनि नपुग्दै नेपालमा बढेको भारतिय सक्रियताले एककिसिमको तरंग पैदा गरेको छ । विगतको १ महिनालाईमात्र हेर्ने हो भने नेपालमा भारतिय सक्रियता अस्वभाविक रुपमा बढेको देख्न सकिन्छ ।

जुलाई पहिलो साता: नेपालका लागि भारतिय पूर्वराजदुत श्याम शरण अनौपचारिक दुई दिने भ्रमणका क्रममा काठमाण्डौ ओर्लिए नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसँग गोप्य भेटवार्ता ।

जुलाई दोश्रो साताः नेपालका लागि लैनचौरस्थित भारतिय राजदुतावासले नेपालका ठूला भनिने मिडिया हाउसका सँचालक तथा सम्पादकलाई दुतावासमा रात्रिभोजको आयोजना ।

जुलाई तेस्रो साताः नवनियुक्त भारतिय खुफिया एजेन्सि रअ (RAW- Research and Analysis Wings) प्रमुख समान्त गोयल आफ्ना ५ जना सहयोगी सहित नेपाल आईपुगे । २२ जुनमा नेकपा अध्यक्ष क. प्रचण्डसँग गोप्य भेटवार्ता ।

जुलाई चौथो साताः लैनचौरस्थित भारतिय राजदुतावासले संघिय संसदमा रहेका महिला सांसदहरुलाई दिवा भोजको आयोजना ।

भारतिय खुफिया एजेन्सि रअ प्रमुख समान्त गोयलको भ्रमण र नेपालका लागि भारतिय पूर्व राजदुत श्याम शरणको नेपाल भ्रमण र उनिहरुको प्रचण्डसँगको भेटवार्ताका बारेमा उठ्न सक्ने प्रश्नलाई नेपथ्यमा पार्ने उद्देश्यका साथ भारतिय दुतावासले लगातार दुई वटा भोजको आयोजना गरेको अडकल लगाउन धेरै सोचि रहनु पर्ने देखिन्न ।

अनौठो तथ्य त के छ भनेर अर्का पूर्वप्रमुख अनिल कुमार (Anil Kumar Dhasmana) आफ्नो कार्यकाल सकिनु भन्दा केही दिन अघिसम्म काठमाडौंको एक होटलमा थिए भने । नव नियुक्त रअ प्रमुख समान्त गोयल(२९जुन) नियुक्त भएको १ महिना नपुग्दै ५ जना सहयोगी सहित काठमाडौं आई पुगेका छन् । र जुलाई २२ मा प्रचण्ड लगायतका प्रतिपक्षी दलका केही नेतासँग गोप्य भेटवार्ता गरी फर्की सकेका छन् । भारतिय रअ र दुतावासको यस किसिमको सक्रियताका पछाडी ओलीे सरकार परिवर्तन, नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच भएका सन्धी सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न नगराउन दवाब दिने लगायतका नियोजित योजना रहेको अड्कल लगाउन धेरै अध्ययन गरिरहन नपर्ने देखिन्छ । त्यसोतःके नेपाल पुनःअस्थिरतातर्फ धकेली रहेको हो ?

नेपालका लागि भारतिय राजदुत मंजिव सिंह पुरी ४० वर्ष अघि अध्ययनको निमित्त नेपाल आएका थिए जुन तथ्य राजदुत स्वयंले पटक पटक व्यक्त गरि सकेका छन् । नेपालको लागि भारतिय राजदुत हुनु पूर्व पुरी युरोपियन युनियनका लागि भारतिय राजदुत थिए । झण्डै ३ वर्ष ब्रसेल्समा बिताएका पुरी नेपालमा आउँदा भारत नेपाल सम्बन्ध त्यति सहजदेखि रहेको थिएन । पुरीको आगमनसँगै शान्त देखिएको भारतको पछिल्लो मुभलाई हेर्दा निक्कै डरलाग्दो देख्न सक्छौ । यसका लागि हामीले विगत तीन वर्षमा भारतिय विश्लेषकहरुको विष्लेषणहरुलाई र नेपालका राजनीतिमा देखिएका त्यसका प्रभावलाई हेर्ने हो भने भारत नेपालमा के गर्न खोज्दैछ बुझ्न त्यति अफ्ठ्यारो पर्दैन ।

सन् २०१८ अप्रिलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा एउटा टेलिभिजन च्यानलमा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा भारतिय प्रोफेसर एवम् विदेश मामला जानकार एस.डी.मुनि (SD Muni) ले नेपाल चीनबीचको पारवहन सम्झौता र चीनद्वारा प्रस्तावित तत्कालिन OBOR -One Belt One Road) अर्थात अहिलेको BRI – Belt and Road Initiative) मा नेपालले जनाएको सहमति र उक्त सहमति निर्माण गर्ने केपी ओलीको सत्तारोहणलाई लिएर भारतले पर्ख र हेरको नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । सोही कार्यक्रमका अर्का वक्ता नेपालका लागि भारतिय पूर्वराज दुत शिवशंखर मुखर्जीले निकै महत्वका साथ केपी ओलीको सत्तरोहण समान्य नभएको भन्दै यसले नेपालमा चीनको प्रभाव विस्तार भएकोले भारतले आवश्यक कदम चाल्न हिच किचाउन नहुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले वर्तमान ओली सरकारलाई लिएर यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए
More important in the content of this visit we had the last two years a bunch of misunderstanding between two countries, that actually sharped the relations most of all the blocked on the boarder which was blamed totally on India, by the people of Nepal and general, By the present prime ministerOli particular, who had made a huge amount of electrol capital out of making the India escape” उनका यस अभिव्यक्तिले भारतले संविधानका विषयमा व्यहोर्नु परेको अपमानलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिगेको छ भन्ने देखाउँछ ।

त्यस्तै सन् २०१८अप्रिल तेश्रो साता परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको चीन भ्रमण र सो क्रममा चीनबाट प्रस्तावित China Nepal India Economic Corridor – CNIEC मा नेपालले सहमति जनाएको भोलिपल्ट अर्थात १९ अप्रिल २०१८ का दिन दिल्लीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भारतिय विष्लेषकहरुले नेपालको गतिविधि र भारतिय भूमिकाको बारेमा गम्भिर अभिव्यक्तिहरु दिएका थिए । उक्त कार्यक्रममा प्रो. एस.डि.मुनिले पुरै दक्षिण एसिया भारतको अधिनमा रहेझैँ “China knows that they cannot have BRI – Belt and Road Initiative_ in South Asia without IndiaÚs approvals”भनेका थिए । उनले चीन र नेपालद्वारा प्रस्तुत गरिएको CNIEC -China Nepal India Economic Corridor लाई CPEC – China Pakistan Economic Corridor सँग तुलना गर्दै CNIEC लाई CNEC अर्थात China Nepal Economic Corridor नामाकरण गरेका थिए । नेपाल CNEC को साझेदार र BRI मा समावेश भई सकेकोले भारतले विभिन्न वस्तुको आयातमा दिदैँ आएको सहुलियत के हुने भन्ने प्रश्न उठाएका थिए । उक्तकार्यक्रममा भारतिय लेखक एवम् विदेश मामला जानकार ZorawarDaulat Singh ले BRI र CNIEC को नाममा चीनले नेपाल हँुदै भारतलाई निशाना बनाई रहेको हुँदा त्यस विषयमा नेपाली संस्थापन पक्षलाई आफ्नो अनुकुल बनाउन पर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । लेखक विश्लेषक तथा तत्कालिन India FoundationsfDirectorRetired Major General Dhurvakatoch ले “China is looking Kathmandu as a dry port for India.” भन्दै BRI मा नेपाली संलग्नता बारेमा भारतिय सरकार गम्भिर हुनु पर्ने तर संविधान जारी गर्दा जस्तो अपरिपक्वता देखाउन नहुने बताएका थिए । भारतिय विदेश मामलाका जानकार Skand R Tayal ले आफ्ना अभिव्यक्ति राख्नेक्रममा सुरक्षा दृष्टिकोण (Security perspective) र आर्थिक दृष्टिकोण (Economic Perspective) दुवै क्षेत्रमा नेपाल र चीन नजिकिनु भारतका लागि उपयुक्त नरहेको भन्दै “In the whole process of Nepal,  Why they want to make as a transition for India and China ?” भन्ने प्रश्न उठाएका थिए ।

१३ औँ जुलाई २०१८ मा AIDIA (Asian Institute of Diplomacy and International Affairs) र NMML -Nehru Memorial Museum and Library) ले संयुक्त रुपमा काठमाडौँमा NITTS 2018 – Nepal India Think Tank Summit 2018 आयोजना गरेको थियो । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड प्रमुख अतिथि रहेका उक्त कार्यक्रममा विशेष अतिथिको रुपमा आमन्त्रण गरिएका भारतीय जनता पार्टी (BJP) का महासचिव तथा India Foundation का Director Shreeram Madhav ले प्रचण्डकै उपस्थितिमा नेपाललाई सल्लाहको रुपमा भारतिय संस्थापन पक्षको बटम लाइन सुनाएका थिए । उनका अनुसार “I have important suggestion to make,  Nepal can think adopting a policy something like Look South Policy= By look south policy I donÚt  mean look of to India alone=  Today Ocean play a very important role in the development of the nations=  In fact the ocean line becomes life line for many countries of the world= In the South Indian ocean of us,  huge opportunities for Nepal=  Nepal can access the most happening region of the Indian Ocean,  through Calcutta in India and through Chittagong in Bangladesh=  It opens up huge opportunities for of course Nepal=  But also for Tibet…” एकातिर अवसर देखाइ रहेका उनले यस सन्दर्भलाई बिट मार्ने क्रममा भनेका थिए “I call up on the leadership been Nepal to try and experiment to look south policy.“

विगत तीन वर्षलाई हेर्ने हो भने भारतिय विश्लेषकहरुबीच नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा विगतमा जस्तो दुरी मेटिदैँ गएको छउनीहरु जुनसुकै परिस्थितिमा चीनसँगका नेपालले गरेका सन्धी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न गराउन नदिने निष्कर्षमा पुगेका छन् । जसले विगतमा Indian र भारतमा विभक्त भारतिय विश्लेषकहरु एक ठाउँमा आई पुगेका छन् । यसरी विभिन्न समयमा विभिन्न तहमा चलेका औपचारिक एवम् अनौपचारिक छलफलका निष्कर्ष र स्पष्ट कार्ययोजना सहित रअ प्रमुख समानता गोयल काठमाण्डौं आएका थिए । विशेषगरी प्रचण्ड र ओलीलाई भेटेर भारतीय बटम लाइन सुनाउन आईपुगेका गोयल ओलीलाई नभेटी फर्किनु परेको छ । दुई तिहाई बहुमत प्राप्त साम्यवादी पार्टी नेतृत्वको समाजवादी सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैँको पहलमा चीनसँग सम्झौता भएकोले उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने विषयमा ओली सहमत हुन नसक्ने तथ्य बुझेको भारतले यसका लागि प्रचण्डको उपयोग गर्ने नीति लिएको प्रष्ट हुन्छ । प्रचण्ड आफै कतिसम्म उपयोग हुन्छन् वा हुँदैनन् त्यो भविष्यले नै बताउनेछ ।

प्रचण्ड उपयोग हुने परिस्थिति निर्माण भएमा भारतले नेपालको वर्तमान सरकार परिवर्तन गर्ने गरि तयारी गरिरहेको देखिन्छ । नयाँ शक्ति र समाजवादी बीचको एकता भई सकेको छ भने प्रचण्ड सरकारको नेतृत्वको लागि तयार भए संघिय समाजवादी पार्टी र राजपाबस्च एकता गराई शेरबहादुर देउवा कै नेतृत्वमा कांग्रेस सहितको बलियो प्रतिपक्ष निर्माण गरि नेकपा विभाजन गराउनेसम्म भारतीय पक्षको कसरत देखिन्छ । जसका लागि प्रचण्ड सहज पात्र रहेको ठहर भारतिय संस्थापनको रहेको छ । भारतको यस किसिमको सक्रियताकाबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने आर्थिक भौगोलिक र राजनैतिक रुपमा नेपाल भारत र चीन सम्मिलित त्रिपक्षीय सम्बन्ध (Trilateral Relation) को विकासमा दृढ देखिन्छन् । विशेषत भारत र चीनले नेपालसँगको कुनै पनि छलफल विना लिपु लेकमा नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने सहमति गरेपछि नेपालले, नेपाल चीन सम्बन्ध, नेपाल भारत सम्बन्धभन्दा नेपाल भारत चीन सहितको त्रिपक्षीय सम्बन्ध विकास गर्नु पर्ने आवश्यकता बढेको थियो जुन नेपालको हित अनुकुल हुनेछ ।

(लेखक प्रगतिशील लेखक संघ नुवाकोटका सदस्य हुन् ।)