स्थानीय सरकार: जनताको बन्न योजना कार्यान्वयनमा सुशासन

सन्तोष प्रसाद खनाल

नेपाली समाजमा अर्काको काम गरेर वा अरुलाई कमजोर बनाएर हैन, आफ्नो काम आफैले गरेमा हिरो भइन्छ भन्ने उदाहरणहरु थुप्रै भेट्न सकिन्छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि यसलाई ब्यबस्थित गराउने कुरामा दृढताका साथ लागि परी जनताको चासोलाई प्राथमिकताका आधारमा विकास निमार्णमा सक्रिय हुनु अहिलेको आश्यकता हो । परिवर्तित संरचनाको हाम्रो समाजले विकास निर्माणमा नयाँपनको स्वाद लिदै समृद्धिको महान यात्रामा लम्कने प्रयास गर्दैछ । स्थानीय निकाय, स्थानीय तह अझ स्थानीय सरकारमा रुपान्तरण भएपछि विकासका मुलहरु पmुटन थालेको आभाष हुन्छ । आवाजबिहिनहरुको आवाज, जनआकांक्षाहरुको क्रमबद्ध संबोधन हुदै स्थानीयको जनप्रतिनिधिहरुसँग सम्बन्ध र पहुँचमा बिस्तारै सुधार हुदै गएको पाइन्छ । आफुसँग पराजय हुन पुगेका सहकर्मीरुलाई कहाँ कतै मित्रवत ब्यवहार र समृद्ध पालिका निर्माण उनीहरुको संलग्नता, सहकार्य बृद्धि गर्ने परीपाटीको विकास भएको पाइन्छ । स्थानीय सरकार संचालनका लागि छुट्टै ऐनमार्फत स्थानीयस्तरमा जनतालाई सिहंदावारको झै सेवा प्रवाह गर्न सहज होस् भनी स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ब्यबस्था गरिएको छ । ऐनले ब्यबस्था गरे अनुसारका सबै पदाधिकारीहरुको काम कर्तब्य र अधिकारको स्वतन्त्र उपयोग गरी कार्य सम्पादन गर्ने वातावरण भने बन्न नसकेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

मीठो बोली बचन र चिल्ला कुराहरुले एकमतमा देखिएको बाहिरी लेपनले ज्वालामुखी झै बिस्फोट नभएको पनि होइन । घटना वा प्रसंगले अन्य अर्थ नलागे त्यो प्रतिनिधि घटनाको रुपमा मात्र लिन सकिन्छ । नेपालको संविधानको अनुसुची ८ र ९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ मा बिस्तृत रुपमा उल्लेख गरिए बमोजिम स्थानीय तहले एकल तथा साझा अधिकार क्षेत्रको ब्यबस्था गरेको छ । यस्तो एकल अधिकारको क्षेत्रको प्रयोग गर्दा आफुले कानुन बनाई कार्य गर्न सक्ने ब्यबस्था रहेको छ । तर कतिपय कार्यहरु सोही अनुसार हुन नसक्दा विवादहरु देखिन थालेका छन् । स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका बिषयमा स्थानीयस्तरको विकासका लागि बार्षिक, आवधिक, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाहरु निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । दीर्घकालीन, आवधिक योजनाहरुको आधारमा प्रत्येक आर्थिक बर्षको बार्षिक योजनाहरु बन्ने र यस्ता योजनाहरुले एकीकृत रुपमा आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, वातावरणीय पूर्वाधारजन्य विकासका योजनाहरु समेटेको हुनुपदर्छ ।

कतिपय सवालहरुमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु र नागरिक र कर्मचारीहरुवीच सहकार्य हुन नसक्दा पनि जनताले दुःख पाउने र योजनाहरुको कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । योजनाहरु छनौटको पद्धति, कार्यान्वयनको प्रकृया तरिकामा आफ्ना स्वार्थ र सिद्धान्तलाई मात्र ख्याल गरी कार्यसम्पादन हुने गरेकोले पनि स्थानीय सरकार नागरिकबाट आलोचित हुने गरेका छन् । योजना छनौटदेखि उपभोक्ता समिति गठनसँगै योजनाको फरफारक अनियमिता, कानुन बिपरीत, योजना तर्जुमा दिग्दर्शन–२०७४ का चरणहरु बिपरीत हुने गरेको छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो टोल, छरछिमेकमा कैयन विकास निमार्णका योजनाहरु संचालन गरेका छन् । ती योजनाहरु पारदर्शी, गुणस्तरीय र सुशासनमैत्री हुन नसकेको गुनासो आउने गरेको छ । आम नागरिकको मनमा आउने प्रश्नहरु यस्ता हुन सक्छन् । यी प्रश्नहरुको जवाफ दिन सकिने खालले हामीले योजना निर्माण गर्न सक्यौ भने पनि स्थानीय सरका सुशासनमैत्री देखिन सक्थ्यो कि ?

हाम्रा घर समाजमा कति विकासे योजनाहरुको काम भइरहेको छ ? ती योजनाहरुमा कति बजेट आएको छ ? बजेट रकम कुन निकायले सहयोग गरेको छ ? काम उपभोतmा समिति मार्फत कि ठेकेदार मार्फत काम भइरहेको हो ? जनश्रमदान गर्न मिल्ने खालका योजना हुन् कि हैनन् ? कति प्रतिशत जनश्रमदान गर्नुपर्ने हो ? कहिलेसम्म काम सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ? सल्लाह सुझाब दिन मन लागे कहाँ, कसलाई र कसरी दिन पाइने हो ? इत्यादि ।

स्थानीय सरकारले गर्ने हरेक गतिबिधिमा हामी सचेत वर्गले पनि सहयोग गर्नु उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । समाजमा विकासको मुल फुटाउन सबैले हातेमालो गर्यौ भने मात्र जनताले समग्र अधिकार सम्पन्न सिंहदरवारको अनुभुत गर्न सक्दछन् । सुशासनमैत्री योजना कार्यान्वयनमा देखिएको प्रमुख चुनौतीहरु निम्न बुदाँगत रुपमा राख्न सकिन्छ ।

  • सेवाग्राही र प्रदायकबीचको सम्बन्ध र पहुँचमा कमी ।
  • योजना कार्यान्वयनमा लागत सहभागिता ।
  • दरबन्दी अनुरुपको कर्मचारी ब्यबस्थापन नहुनु ।
  • नितिगत समस्यासगै बेरुजु रकममा बृद्धि ।
  • योजनाहरुको प्रभावकारी अनुगमन नहुनु ।
  • सुशासन र पारदर्शितातामा कमी ।
  • जिल्ला दररेट र प्रचलित बजार मूल्यमा फरक ।
  • स्थानीय सरकारको योजना बैंकको निर्माण नहुनु ।
  • समयमै बजेट अख्तियारी नहुनु ।

योजनाहरुमा बजेट बिनियोजन गर्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा नभई अनुकत्पादक क्षेत्रमा बढी भइरहेको स्थानीयहरुको गुनासो रहेको छ । लागत सहभागितामा योजना कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेका छन् । एकातिर विकास निर्माणका योजनाहरुको कार्यान्वयनमा जनसहभागीता र जन श्रमदान जुटन कठिन रहेको देखिन्छ भने अर्कातर्फ उपभोक्ता समितिले ईष्टिमेट भन्दा बढि काम गरेर जनश्रमदान देखाउने गरेकाले कागजी प्रक्रियामा मात्रै सो कुराको लागू भएको पाइन्छ । उपभोक्ता समितिले योजना सम्झौता गरेपनि समितिका मुख्य जिम्मेवार ब्यक्तिले अन्यत्रबाट कामदारको ब्यबस्था गरी कार्यसम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको पाइन्छ । केही स्थानीय तहमा योजना सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्य समेत नहुने गरेको छ, भने केही स्थानीय तहले टोल सुधार समितिमार्फत योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयनको चरणमा प्रभावकारी कार्य गर्ने गरी योजना बनाइरहेका छन् । समयभित्रै योजनाको सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई, हरेक योजना स्थलमा सूचना बोर्ड राख्ने लगायतको कार्य नहुनुले पनि पारदर्शितामा ध्यान जान नसकेको हो भन्ने नागरिकको बुझाई छ । कर्मचारी अभावले गर्दा स्थानीय सरकारले प्रवाह गर्नुपर्ने सेवाहरु र प्राविधिक समस्याहरु निम्तिएकाले गुणस्तरीयता कायम हुने कुरामा प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ । यी र यस्ता चुनौतिहरुले गर्दा सुशासनको प्रत्याभुत गर्न र गराउन अत्यन्तै कठिन छ ।

सच्चा र इमान्दार एक नेपाली भएर हामीले सोच्ने र सुशासनमैत्री स्थानीय तह निर्माण सहयोग गर्ने हो भने समृद्धि परको कुरा होइन । राष्ट समृद्ध हुन पहिले हाम्रो टोल समृद्ध हुनुपर्छ । पहिलो चौमासिकमा योजना नै सम्झौता नहुने, वर्षात् लाग्ने समयमा मात्र योजनामा तातो लाग्छ किन होला ? पालिकाबाट संचालित योजनाहरुलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन के गर्ने ? भन्ने जस्ता जिज्ञासाहरु आज हरेक सचेत वर्गले मन्थन गर्नु अपरिहार्य छ । स्थानीय तहमा योजनाहरु कार्यान्वयन गर्दा ठेक्का, उपभोक्ता समिति तथा अन्य बिधि अपनाई संचालन हुने गर्दछ । उपभोतmा समितिमार्फत योजनाहरु संचालन गर्दा जटिल खालको प्राविधिक पक्ष नभएको र जनसहभागिता जुट्न सक्ने कार्यहरु मात्रै हुने गर्दछ । हाम्रा योजनाहरु प्रायः उपभोतmा समितिहरु मार्फत संचालन हुने गर्दछ । उपभोतmा समिति गठन प्रकृया कार्यबिधि अनुरुप लाभान्वित बर्गको सहभागितामा पारदर्शी प्रकृया, योजना ब्यबस्थापन तथा भुक्तानी प्रकृयाको अभिमुखिकरण, समितिको कार्य प्रणाली र आम्दानी खर्च पारदर्शी, कृयाशील अनुगमन समिति, योजना सम्पन्न पश्चातको हस्तान्तरण र मर्मत सम्भारको स्थानीयलाई जिम्मेवारी लगाएतका कुरालाई बिशेष ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ ।

कर्मचारीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने र जनप्रतिनिधीहरुले पनि संविधान, ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने कुरा स्पष्ट भएकाले एक आपसमा सह सम्बन्ध विकास हुनुपर्दछ । सबैले आफ्नो समुदायमा रहेका हरेक योजनाको सुचना लिने र दिने परिपाटी र संस्कृतीको विकास गर्न परनिर्भर रहन पर्दैन । पहँुचको आधारमा भन्दा आबश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्न सकेमा धेरैजसो स्थानीयको आक्रोश कम हुने कुरामा दुई मत छैन । योजनाहरुको प्रकृति हेरी हरेक आर्थिक बर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिने र नसकिने योजनाहरु प्राथमिकताको सुची तय गरी योजना बैंकको विकास गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कुरा महत्वपुर्ण रहन्छ । ऐन ,नियमावली र कार्यबिधिलाई संसोधन गरी आफ्नै तहमा रहेको नितीगत समस्यालाई संवोधन गरेर अघि बढ्नु स्थानीय सरकारको उपलब्धी हुने देखिन्छ ।