एमसीसी सम्झौताः भ्रम र यथार्थ

राजु तिवारी

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार यो प्रकृती, पृथ्वीको हरेक कुनामा बस्ने हरेक मान्छेको साझा सम्पत्ति हो । मानव विकासको क्रममा यो वा त्यो नाममा प्रत्यक्ष एवम् अप्रत्यक्ष रुपमा मानवले मानव माथि अधिपत्य जमाउन खोज्दा मानव समुदाय वर्ग विभाजित हुन पुग्यो । वर्गीय समाजमा तथा कथित माथिल्ला भनिएका वर्गहरुले आर्थिक, भौतिक र बौद्धिक शक्तिको आडमा प्रकृतिमाथि आफ्नो मात्र हकको स्थापना गरे । विभिन्न समय कालखण्डमा उपल्लो वर्गभित्र बाझिएको स्वार्थ टकरावले बौद्धिकता भन्नेकुरा उनीहरुको मात्र सम्पत्ति रहेन, र आम मानिसले विभिन्न क्षेत्रबाट उक्त सम्पत्तिको भरपुर प्रयोग गर्न थाले । जस्ले गर्दा दुवै (उपल्लो वर्ग, निम्न वर्ग) वर्गकोबीचमा विभिन्न किसिमको संघर्षको स्थिति निर्माण भयो र दुवै वर्गबीचको सम्झौताको रुपमा प्रजातान्त्र नामक शासन व्यवस्थाको उत्पति भयो । यश व्यवस्थाले प्रमुख रुपमा मानवअधिकार, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचनबाट चुनिएको सरकार, मानवतावाद र प्रकृतिवाद जस्ता सिद्धान्तहरुलाई अंगिकार गर्नेछ भन्ने कुरा स्थापित ग¥यो ।

प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाभित्र पनि प्रकृति सबैको साझा हो भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त व्यवहारत कार्यान्वयन भएन, त्यसको तत्कालिन हलको रुपमा, असिमित प्राकृतिक वस्तुहरुको प्रयोग गरेर निजि सम्वृद्दि हासिल गरेवापत उपल्लो वर्गले निम्न वर्गको र समग्रमा समाजकै हित अनुकुलको सामाजिक काममा आफ्नो नाफाको केही प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने, ठूला र विकसित देशले साना र विकासउन्मुख देशर समग्रमा विश्वकै विकासमा आफ्नो कुल बजेटको केही प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने दायित्व बोधको सिद्धान्त स्थापित भयो । विगतमा आत्मनिर्भर र परनिर्भरको कुरा हुने विश्वमा, तिव्र भूमण्डलिकरणले अन्तरनिर्भरको स्थिति निर्माणसँगै विकसित देशले दिने उक्त सहयोगहरु उनिहरुको दायित्वमात्र नभई विकास उन्मुख देशको अधिकारको विषय बन्न पुग्यो । त्यही दायित्व र अधिकारको अंग हो millennium challenge Corporation(MCC) compact ।

१, के हो MCC?
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशसन(एमसीसी) भन्नाले सन् २००४ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु. बुश प्रशासनले तोकिएको निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका विकासउन्मुख देशहरुलाई सशर्त अनुदान दिने गरि निर्माण गरिएको सहायता कोष हो । विगतमा अमेरिकी State Department/USAID बाट सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको अमेरिकि प्रशाशनले USAID/State Department जस्तै तर स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्ने गरि भिन्न अंगको रुपमा स्थापना भएको सहायता कोष हो एमसीसी । यो साहायता कोषको स्थापना भएको १६ बर्ष पुग्नै लाग्दा अफ्रिकी देश Madagascar बाट सुरु भई विश्वका ४७ देशका विभिन्न ७६ वटा विकास निर्माणका आयोजना सम्पन्न गरिसकेको छ । २० वटा सुचकांक मा सम्बन्धित देशले न्युनतम मापदण्ड पूरा गरेको खण्डमासोही देशले प्राथमिकताको आधारमा निर्धारण गरेको विकास आयोजनामा लगानी गर्नेकार्य्विधि सहित एमसीसीलाई बुश प्रशाशनले अमेरिकी संसदबाट पास गराएको थियो । यसको परियोजना अन्त्यसम्म तीन चरणहरु रहने कार्यविधीमा उल्लेख गरिएको छ ।

१.थ्रेसहोल्ड
यस चरणमा, प्रराम्भदेखि एमसीसी सहायताका लिन चहाने मुलुकले सोको लागि निर्धारण गरिएको २० वटा सूचकमा केकस्तो नतिजा प्राप्त गरिरहेको छ भन्ने पत्ता लगाउन आवश्यक विवरण संकलन, विवरण विश्लेषण, विवरण व्याख्या गरेर छनोट भए नभएको जानकारी सम्बन्धित देशलाई दिने कामहरु पर्दछ ।

२.एमसीसी सम्झौता
यस चरणमा थ्रेसहोल्डका लागि छनोट भएको देशलाई जानकारी सहित, सम्बन्धित देशलेप्राप्त हुने एमसीसी सहयोग लगानी गर्न चाहेको विकास निर्माणको क्षेत्र, लगानी गर्न चाहेको आयोजना त्यसको वातावरणीय प्रभावको मुल्यांकन, सो आयोजनाबाट लाभान्वित हुने जनसंख्या आयोजना निर्माणको मोडल, वित्तीय व्यवस्थाको मोडल, आवश्यक कानूनी तयारी सहित सम्झौता पत्रको निर्माण र सम्झौता गर्ने सम्मका कामहरु पर्दछन् ।

३.एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयन
एमसीसीको तेस्रो अर्थात अन्तिम चरण, यस चरणमा सम्झौतामा उल्लेख्य भएको लक्ष्य हासिल गर्ने गरि सम्झौतामा उल्लेख गरेको समयसिमा भित्र परियोजना सम्पन्न गरि उक्त परियोजना सम्बन्धित देशलाई हस्तान्तरण गर्ने लगायतका कामहरु पर्दछन् ।

२. एमसीसी र नेपाल ?
विगतमा नेपालको सामाजिक बनोट र त्यसभित्रको असमानतालाई हटाउने नाममा सँयुक्त राज्य अमेरिकाले United State Agency for international Development-USAID)बाट सयौँ करोड अमेरिकी डलर लगानी गरेता पनि नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा भने एमसीसी नै पहिलो अमेरिकी आर्थिक सहायता रहेको छ । त्यसोत भौतिक पूर्वाधार विकासमा नेपालले हालसम्म विभिन्न देशबाट प्राप्त गरेको आर्थिक सहायता मध्ये सबैभन्दा ठूलो अनुदानमा आधारित आर्थिक सहायता एमसीसी नै हो । एमसीसीको कार्यविधीमा उल्लेखित तीन चरण मध्ये दुई चरण पूरा गरि नेपाल तेस्रो अर्थात एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा आईपुगेको छ ।

थ्रेसहोल्डदेखि एमसीसी सम्झौतासम्म

  • वि.सं. २०६८ माघ ५ः तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अर्थमन्त्री रहदा, नेपाल एमसीसी थ्रेसहोल्डमा छनोट ।
  • वि.सं. २०६८ माघ २७ः तत्कालीन माओवादि नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्री परिषद्को बैठकमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको प्रस्तावमा एमसीसी समन्वय गर्नका लागि तत्कालीन नेपाल सरकार वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखलाई एमसीसी सम्पर्क अधिकृत नियुक्ति ।
  • वि.सं. २०७० पुस २१ ः तत्कालिन मन्त्री परिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा विकास अवरोध पहिचानका लागि नेपाली अर्थशास्त्रीहरुको समूह गठन ।
  • वि.सं. २०७१ माघः एमसीसीले नेपाललाई एमसीसी सम्झौताको लागि छनोट ।
  • वि.सं. २०७१ चैत २३ः तत्कालिन अर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतको प्रस्तावमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले नेपाल सरकारका पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई एमसीसी सम्झौता कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक र स्वयं तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन ।
  • वि.सं. २०७२ भाद्र २८ः नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन न सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री रहदा एमसीसीबाट प्रस्तावित आयोजना बारे अध्ययन गर्नका लागि प्रस्तावित सहायता स्विकार गर्ने सम्बन्धि सम्झौतामा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच हस्ताक्षर ।
  • वि.सं. २०७३ साउन ५ः तत्कालिन नेकपा एमाले अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओली प्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री रहदा, एमसीसीबाट प्राप्त लगानी सम्बन्धमा सम्भावित आयोजना अध्ययनका लागि प्राविधिक अनुदान स्वीकार गर्ने सम्झौतामा नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय र एमसीसीबीच हस्ताक्षर ।
  • वि. सं. २०७४ जेठ १८ः तत्कालिन अर्थमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराको प्रस्तावमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले एमसीसी सहायता स्वीकार सँग सम्बन्धित एमसीसी सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्नेगरि द्विपक्षीय वार्ता गर्नका लागी नेपाल पक्षको वार्ताटोलि गठन ।
  • वि.सं. २०७४ साउन १०ः कांग्रेस सभापति तथा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको(कांग्रेस माओवादी केन्द्रको) गठबन्धन सरकारले एमसीसी सहयोग स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पेशगर्न एमसीए नेपाललाई स्वीकृति प्रदान ।
  • वि.सं.२०७४ भाद्र १९ः नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालिन माओवादी केन्द्र सम्मिलित गठबन्धन सरकारले तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सहितको टोलिलाई एमसीसी हस्ताक्षर लगायतका तत् सम्बन्धि सम्पूर्ण अख्तियार सहित सम्झौताको लागि अमेरिका प्रस्थान गर्न अनुमति दिने मन्त्री परिषद्को निर्णय ।
  • वि.सं. २०७४ भाद्र २९ः नेपाली कांग्रेस तथा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की (नेपाल सरकार पक्ष) र एमसीसीको तर्फबाट तत्कालीन Chief Executive Officer Mr.Jonathan G. Nash -MCC पक्ष) ले अमेरिकाको वासिङ्टन डि.सि मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर ।

यसरी वि. सं. २०६८ देखि वि.सं. २०७४ सम्मको ६ बर्षमा विभिन्न ६ वटा सरकारले एमसीसीसँग सम्बन्धित प्रक्रिया निरन्तर अघि बढाएको देखिन्छ । यसरी निरन्तर अस्थिर सरकार देखेको अमेरिकी पक्षले सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पछिसमयमै परियोजना सम्पन्न हुनेमा सङ्खा देखाएपछि मुल सम्झौता ( MCC Compact ) पश्चातको अर्को कार्यान्वयन सम्झौता पत्र ( Implementation Agreement ) को कार्यान्वयन पूर्व शर्तहरुमा भने हाल रहेको संसदको साधारण बहुमतबाट एमसीसी सम्झौता पारित हुनुपर्ने बुँदा राखेको छ । सोही बुँदा अनुसार वर्तमान सरकारले एमसीसी पारितको लागि संघिय संसदमा दर्ता गराएको छ भने सो पश्चात् एमसीसीको विषयमा विभिन्न कोणबाट बहस विमर्श भईरहेका छन् । रमाइलो पक्षत के छ भने हिजो सरकारमा बसेर एमसीसीको लागि काम गर्ने दल र तिनका नेतानै एमसीसीको विषयमा तिव्र विरोध गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल, रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन लगायतमा यस बारेमा भईरहेको बहस मुख्यतः तीन कोणबाट भईरहेको देख्न सकिन्छ ।

१. गणतन्त्र चनि, उसको चासो र चिन्ता
२. अमेरिका, उसको चासो र चिन्ता
३.नेपाल, हाम्रो चासो र चिन्ता

मुलतः यी तीन विचारधारा( School of thought )बाट आएको समर्थन र विरोधले एमसीसीबारे नेपाली जनतामा अनावश्यक भ्रमहरु सृजना गरेका छन् ।
१. विशेषगरी वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रपको आगमन पश्चात अमेरिकाले निर्माण गरेको सुरक्षा योजना इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडेर गरेका तर्क तथ्य ।
२. SOFA, ACSA लगायत अमेरिकी एजेन्सीसँग जोडेर गरिएको तर्क, तथ्य ।
३. एमसीसी सम्झौता नै यहि सरकारले गरेको जसरी भईरहेको विरोध ।
४. हिजो सम्झौताको क्रममा संलग्न हरुको अस्वभाविक मौनता । लगायत अन्य विभिन्न त्यस्ता विषयहरु जुन एमसीसी सम्झौताको वरिपरि रहेर उठेका छन् त्यसबारे आगामी दिनमा आउने नै छ ।

३. एमसीसीः भ्रम र यथार्थ
यहाँ भने एमसीसीमा रहेका राष्ट्रघाती भनिएका बँुदाहरुका बारेमा बुँदागत रुपमा भ्रम र तथ्यहरु राख्ने छाँै ।
१. एमसीसी सम्झौताको बौद्धिक सम्पत्ति माथिको अधिकारः
एमसीसीलाई राष्ट्रघाती सम्झौता भन्दै त्यसका विरुद्ध तर्क गर्नेहरुले उक्त सम्झौताको धाराः ३ को उपधाराः २ (च) को हवा लादिदै एमसीसी सम्झौता बौद्धिक सम्पत्तिमाथि नेपालको अधिकार खोइ भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।
सरकारले आफ्नोतर्फबाट एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू हाल ज्ञात भएको वा यस पश्चात विकसित हुने एमसीसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन उत्पादन, पुनःउत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रुपान्तरण समेतका लागि अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्णरुपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ । यसमा स्पष्टसँग एमसीसीले चाहिएको खण्डमा अन्यत्र पनि नेपालसँग गरिएको एमसीसी सम्झौताको बुँदाहरु आँशिक वा पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्ने कुराको अनुमति मागेको देखिन्छ । अर्थात यसमा नेपालको मात्र बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार लाई खारेज गर्दै एमसीसी र नेपाल सरकार दुवैको बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको बराबर अधिकारलाई स्थापित गर्दछ ।

२. लेखा परीक्षण सम्बन्धि अधिकारः
एमसीसी सम्झौताको आलोचना गर्नेहरुले एमसीसी सम्झौता अनुसार नेपालको समेत लगानी रहने एमसीसी परियोजनाको हिसाब किताबको लेखा परीक्षण सम्झौता अनुसार नेपालले गर्न नपाउने तर्क गरेका छन् । तर एमसीसी सम्झौताको धारा २ उपधारा ६ (ख) त्यसैगरी धारा ३ उपधारा ७ (ख) र धारा ३ उपधारा ८(क), (ख) ले उक्त तर्कलाई पूर्णतः खारेज गरिदिएको छ ।
कार्यक्रम अवधिभर सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेटमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सरकारलाई प्राप्त भएको वा हुने अनुमानित एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको पूर्ण रुपमा लेखा राखिएको सुनिश्चित गर्न सर्वोत्तम प्रयत्न गर्नेछ । जब प्रत्येक वर्ष उक्त परियोजनाको रकम सरकारी बजेटमा आउँछ भने अवश्य सरकारी बजेटको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्न पाउनेनै छन् ।

सरकारले संयुक्तराज्यको प्रचलित सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धान्तहरू बमोजिम, वा सरकारले चाहेमा एमसीसीको लिखित पूर्वस्वीकृति लिएर, अन्य लेखा सिद्धान्तहरू, जस्तै १.अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मानक बोर्डले निर्धारण गरेका, वा २.नेपालमा प्रचलित लेखा सिद्धान्तहरू बमोजिम सम्झौता अभिलेखहरू राख्नेछन् तथा समेटिएका सम्पूर्ण प्रदायकहरूले सोही बमोजिम सम्झौता अभिलेख राखेको सुनिश्चित गर्न सर्वोत्तम प्रयत्न गर्नेछ । सम्झौता अभिलेखहरू सम्झौता अवधि समाप्त भएपछि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म वा कुनै मुद्दा, दावी वा लेखापरीक्षणको निष्कर्षको निरूपणका लागि वा प्रचलित कानूनको आवश्यकता बमोजिम सो भन्दा बढी समयसम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । यसै गरि उक्त सम्झौताको धारा ३ को उपधारा ८(क) (ख) मा पनि प्रष्टसँग लेखापरीक्षण गर्न एक पक्षले अर्को पक्षलाई रोक्न नसक्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ ।
३. सम्झौता रद्ध सम्बन्धि अधिकारः
एमसीसी सम्झौता धारा ५ उपधारा १ (क) ले स्पष्ट सँग एमसीसी परियोजनाले निर्धारण गरेको लक्ष र उद्देश्य प्राप्त नभएमा वा नहुने देखिएमा दुवै पक्षले एकले अर्कोलाई अग्रीम जानकारी दिएर सम्झौता रद्ध गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । तर आफुलाई बढो राष्ट्रवादी देख्ने र देखाउन खोज्नेहरुले एमसीसी पक्षलाई मात्र उक्त अधिकार रहेको भनेर भ्रम फैलाईरहेका छन् ।
एकपक्षले अर्कोपक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई पूर्णरूपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ । एमसीसीले सरकारलाई ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई आंशिक रुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता वा एमसीसी वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्नेछ ।
४. सम्झौता सँग बाझिएको हदसम्म नेपालको कानुन निष्क्रिय हुने ।
प्रस्तुत सम्झौता लागु गर्न आवश्यक आन्तरिक शर्तहरू पूरा गर्न सरकारले समयमै शुरुवात गर्नेछ । प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाईछ । झट्ट सुन्दा र भन्दा अलिक अप्रिय लाग्ने यो बुँदालाई लिएर व्यवहारत त्यति ठूलो राष्ट्रियतासँग जोडेर हेर्नु पर्ने केही छैन । पहिलो कुरा आलोचना गर्नेहरुले संविधान र कानुनबीचको फरक बुझ्नुपर्छ । संविधान देशको मुख्य कानुन हो त्यसको अलवा बनाईएका कानुनहरु भने राज्य सञ्चालनका लागि सामान्य बहुमत प्राप्त शक्ति(सरकार)ले निर्माण गर्न सकिने कुरा हो । अर्को कुरा सम्झौता कानुनको परिपालना गर्ने सपथ खाएका सरकारवा सरकारले तोकेका प्रतिनिधिहरुको बिचमा हुने गर्दछ । जसले गर्दा जुनसूकै सम्झौताहरु पनि कानुन सम्मतहुने कुरालाई शंका गरिरहन पर्ने हुँदैन, कथम् कदाचित कानुन बाहिर गएर सम्झौता भएको खण्डमा पनि उक्त सरकारसँग कानुन परिवर्तनकोलागि आवश्यक सामान्य बहुमत हुने हुदा यश विषयमा खास विवाद गरिरहनु पर्ने देखिदैन । एमसीसी तत्कालीन अमेरिकी संसदबाट पास भएको परियोजना भएकोले उसले नेपालमा पनि संसदबाट पास भएर कानुन जत्तिकैको स्थान खोज्नु सायदै गलत होइन । त्यस्तै एमसीसी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएकोले उ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार सक्रिय हुन्छ । हामीले विभिन्न सन्धी सम्झौतामा गरेका हस्ताक्षरले हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मान्न बाध्यकारि स्थितीको सृजना हुन्छ जसलाई हाम्रो संविधानले पनि अंगिकार गरिसकेको छ ।

५. भारतीय सहमतिः
सरकारले एमसीसीलाई सार रुरुपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउन पर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनु पर्नेछ । त्यस्तो योजनाले नयाँ बुटबल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र सोको परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनु पर्ने ।
सम्झौता नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबीच तर सहमति लिनुपर्ने भारतको ? अहिले सामाजिक सञ्जालमा एमसीसी बुझेका नबुझेका सबैको प्रश्न यही छ । तर यश सम्झौतामा भारतको अनुमति भनेर लेखिनुको पछि एउटा महत्वपूर्ण कारण छ । एमसीसीले नेपाल सरकारलाई लगानीको प्राथमिक क्षेत्रको बारेमा प्रश्न गर्दा नेपाल सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपि शर्मा वलि नेतृत्वको सरकारले एक बर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने र पाँच वर्षभित्र छिमेकी मुलुकलाई विद्युत व्यापार गर्ने लक्ष्य सहित विभिन्न आयोजनाहरु अघि बढाईरहेको थियो । विद्युत उत्पादन भएता पनि त्यसको लागि आवश्यक प्रसारण लाईन नहुँदा समस्या निम्तिन सक्ने आंकलन साथ प्राथमिकतामा विद्युत प्रसारण लाईन राखि एमसीसी परियोजना अघि बढाएको थियो जस्को लागि नेपालका विभिन्न भूभागसँगै भारतको गोरखपुरसम्म विद्युत प्रसारण लाईन विस्तार गर्ने गरि अन्तरदेशीय प्रसारण लाईनको आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक भयो जसको लागि भारतिय भुभाग पनि प्रयोग हुनेहुदा भारतको पनि सहमति आवश्यकता परेको हो। त्यसैले एमसीसी सम्झौतामा पनि उक्त बुँदा समावेश भएको हो ।
एमसीसी सम्झौता बाहिर अमेरिकी नीति केहो कसो हो कहाँ के गर्दै छ भन्ने बाहेकका एमसीसी सम्झौताभित्र लेखिएको बुँदाहरु । कार्यान्वयन सम्झौता( Implementation Agreement ) लगायत नेपाल सरकारसंग समय समयमा भएका सम्झौतालाई हेर्ने हो भने एमसीसी स्म्झौता संसदबाट पास गर्दा कुनै राष्ट्रघात हुने देखिन्न ।

(लेखक प्रगतिशील लेखक संघ नुवाकोटका सदस्य हुन् ।)