“महिलालाई परिवारको सहयोग विना राजनीतिमा सक्रिय हुन कठिन छ”

अप्सरा थापा, उपप्रमुख
जिल्ला समन्वय समिति, नुवाकोट

सामाजिक र राजनितिक गतिविधिमा संलग्न भई सामाजिक रुपान्तरणको अभियानमा क्रियाशील शिवपुरी गाउँपालिका वडा नम्बर २ कि अप्सरा थापाले जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटको उपप्रमुखको पद सम्हालिरहनु भएकोछ । माध्यामिक तहसम्म अध्ययन गरेकी उनले विसं २०७४ साल बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचनबाट शिवपुरी गाउँपालिका वडा नम्बर २ बाट वडा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उपप्रमुख पदमा निर्वाचित हुनु भएको थापासँग महिला राजनीति र समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर त्रिशूली खबरले गरेको कुराकानी ः

राजनीतिमा किन सक्रिय हुनु भयो ?
महिला पुरुषबीच हुने असमान व्यवहार, सामाजिक कुरिती, सांस्कृतिक विभेद, महिलामाथि हुने हिंसा जस्ता कार्य व्याप्त हुने गरेको छ समाजमा । त्यसैलाई न्युनिकरण गर्नलाई राजनीतिमार्फत सफल भइन्छ, सामाजिक रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर राजनीतिमा सक्रिय भएकी हुँ ।
राजनीतिमा महिलाको अबस्था कस्तो पाउनु हुन्थ्यो पहिले ? पहिलेको तुलनामा अहिले फरक केही पाउनु भएको छ कि ?
पहिले राजनीतिमा महिला न्युन सहभागिता थियो । महिलाहरु घरायसि काममा मात्र सिमित हुनुपर्छ भन्ने सोच राख्थे साथै लोकतान्त्रिक आन्दोलन पश्चात् ऐतिहासिक संविधान जारि भए पश्चात संविधानमा नै महिलाको सहभागिता लाई सुरक्षित गरिएको कारण सामाजिक र राजनीनितक रुपमा महिलाहरुको सहभागिता उत्साह जनक पाईएको छ ।

राजनीतिमा महिलाको अबस्था कस्तो पाउनु हुन्थ्यो पहिले ? पहिलेको तुलनामा अहिले फरक केही पाउनु भएको छ कि ?
पहिले राजनीतिमा महिला न्युन सहभागिता थियो । महिलाहरु घरायसि काममा मात्र सिमित हुनुपर्छ भन्ने सोच राख्थे साथै लोकतान्त्रिक आन्दोलन पश्चात् ऐतिहासिक संविधान जारि भए पश्चात संविधानमा नै महिलाको सहभागिता लाई सुरक्षित गरिएको कारण सामाजिक र राजनीनितक रुपमा महिलाहरुको सहभागिता उत्साह जनक पाईएको छ ।

हाम्रो समाजमा महिलालाई राजनीति क्षेत्रका सक्रिय हुनको लागि चुनौतीहरु कतिको रहेको छ ?
परिवार तथा समाजबाट महिलालाई राजनीतिमा लाग्न धेरै कठिन छ । परिवारको सहयोगविना राजनिति तथा सामाजिक रुपमा कृयासिल हुन कठिन छ । साथै राजनीति दलहरुले पार्टीका विभिन्न तहमा ३३ प्रतिशत महिला प्रनिधित्व गर्ने नीतिगत व्यव्स्थालाई व्यवहारिक रुपमा लागु भई कार्यान्वयनको अबस्थामा आईपुग्दा र महिलालाई अवसरबाट बन्चित गरिदा महिलालाई अझै पनि विभेद गरिदा राजनीतिरुपमा क्रियाशील रहिरहन थप चुनौती छ ।

जिल्ला समन्वय समिती नुवाकोटको उपप्रमुख हुनुहुन्छ तपाई । अहिलेसम्म परिवारको साथ सहयोग कसरी मिलिरहेको छ ? सामान्य महिला दिदीबहिनीले जसरी तपाइको परिवारमा समय दिन नसक्दा परिवारबाट कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ ?
विगत देखिनै पारिवारिक सहयोगका कारण नै राजनैतिक तथा सामाजिक रुपमा क्रियाशील थिए । उपप्रमुखमा निर्वाचित पश्चात् पनि मलाई उतिकै साथ र सहयोग पाएको छु । पारिवारिक साथ र सहयोगले नै मलाई अझै उचाईमा पुग्न प्रेरणा मिलेको छ ।

कुराकानी गरौ तपाईंको पदिय जिम्मेवारीको प्रसङ्गमा रहेर । जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार केके हुन् ?
जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुखले गर्ने काम कर्तव्य र अधिकार स्थानीय तहका उप–प्रमुखहरुको जस्तो काम कर्तव्य तोकिएको छैन । तर समग्रमा जिल्ला समन्वय समितिको काम कर्तव्य र अधिकार स्थानीय तह सन्चालन ऐन २०७५मा तोकिए अनुरुप समग्र जिल्लाको संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा संचालित योजना को समन्वय र सहजीकरण गर्ने, नदिजन्य पदार्थको उत्खनन कार्यलाई नियन्त्रण गर्न अनुगमन गर्ने, स्थानीय तहले नदिजन्य पदार्थ उत्खननका लागि पेस गरेका बाताबरनिय प्रभाव परिक्षणको स्वीकृत गनेर्, तथा स्थलगत अनुगमन गर्ने हो ।

योजनाहरुको अनुगमन गर्न फिल्ड जादा योजनाको कार्यन्वयनको अवस्था कस्तो पाउनु हुन्छ ?
स्थानीय तहमा संचालित योजनाहरुको अनुगमन गर्दा स्थानीय स्तरमा संचालित विकास निर्माणका योजनाहरु धेरै जसो उपभोक्ता समिती मार्फत हुने गरेकोछ । उक्त योजनामा समुदायको प्रत्यक्ष सहभागी र उत्तरदायी हुने हुँदा बिकास निर्माणका कार्यहरू प्रभावकारी भएको र सबै संचालित योजना सम्बन्धि स्थानीय तहमार्फत पनि प्राविधिक अनुगमन तथा पदाधिकारीको पनि सहभागीता हुने हुँदा हामिले योजनाहरुको अनुगमन गर्दा योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी भएको पाएका छौँ ।
जिल्लाको बाह्र वटै स्थानीय तहमा उपप्रमुखको पदमा महिला छन् । उनीहरुले कार्य सम्पादन गर्दा कुनै समस्या आयो भने समाधानको लागि सहकार्य हुन्छ कि हुँदैन ?
नेपालको सम्विधान २०७२ ले नै प्रमुख वा उप प्रमुखमा महिला अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ तर संविधानमा महिलालाइ उपप्रमुख दिनुपर्छ भने झै गरी हाम्रो जिल्लाको १२ ओटै स्थानिय तहमा उपप्रमुख पदमा महिला नै रहेका छौँ । कार्य सम्पादन गर्दा आईपर्ने समस्या र समाधानको लागि राम्रो सहकार्य गर्दै आएका छौ । हामीबीच राम्रो मितव्ययिता छ । हामीले चुनौतीलाई अवसरमा बदलेर अघि बढ्ने निर्णय गरेका छौ । साथै जिल्लामा उपप्रमुख मात्रै नभई महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा पर्ने विविध समस्याको मुद्दामा हरेक पल उहाहरुको साथमा छु ।
तपाईकै सम्योजकत्वमा उपप्रमुखहरुको समन्वयात्मक बैठक नि बसेको थियो नि होइन ? केके निर्णय भएका थिए ?
हो, मेरै समजकत्वमा उपप्रमुखहरुको समन्वयात्मक बैठक बसेको थियो । लामो समयदेखिको कोसिसले हाम्रो यो पहिलो बैठक थियो । तीन बर्षको कार्यकालको समीक्षा तथा अनुभव आदान प्रदान गरेका थियौँ । जुन अहिले विस्वमा मानव जातिलाई नै आक्रान्त पारिरहेको नोवेल कोरना भाईरस (कोभिड १९)को रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि स्थानिय तहमा निर्माण भैरहेको क्वारिन्टिन महिला बालबालिका तथा अपांग मैत्री बनाउन पहल गर्ने, अहिले लकडाउनका कारण समुदायमा लैङ्िगक हिंसा तथा आत्महत्या को घटना बढिरहेको हुदा सूक्ष्म अध्ययन गर्दै न्युनिकरण गर्ने र जिल्लामा रहेका सम्पुर्ण स्थानीय तहमा एकरुपता कायम गर्नका लागि लैङ्िगक नीति बनाउने जस्ता निर्णय गरेका थियौ । समन्वयात्मक बैठकमा भएको निर्णय कार्यन्वयनको लागि विशेष पहल गरेका छौ । स्थानिय तहका उप उपप्रमुखहरु निर्णय कार्यान्वयन गर्न तल्लिन हुनुहुन्छ ।
कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न जिल्लाको स्थानीय तहहरुले आअफ्नो पायक पर्ने स्थानमा क्वारेन्टाइन बनाएका छन् । त्यहा अपांग, महिला र बालमैत्री नभएको भन्ने पनि समन्वयात्मक बैठकमा कुरा उठेको रहेछ ? तपाईं त अनुगमनमा गइराख्नु हुन्छ । कस्तो पाउनु भएको छ ?
कोरना भाईरस नियन्त्रण गर्न जिल्लाको स्थानीय तहहरुले आआफ्नो पायक पर्ने ठाउँमा क्वारेन्टाईन बनाउदा अपांग, महिला र बालबालिका मैत्री नभएकै हो कति पय पालिकामा राम्रो व्यबस्थापन रहेको छ । कतिपयमा विदेशबाट आउनेको सङ्ख्या धेरै भाको कारणले पनि व्यवस्थापन मा कमजोरि देखिएको छ । यदि समयमै यसको उचित व्यवस्थापन गरिएन भने सङ्क्रमण फैलाउने थलो बन्ने निश्चित छ । यो समयमा उहाँहरुमा बजेट अभाव संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले उचित बजेट नदिदा थप समस्या रहेको बुझिएको छ । स्थानीय तहहरुको गुनासो पनि त्यहि छ ।
स्थानीय तहले नगर तथा गाउँसभाको तयारी गर्दैछ । कस्तो योजनालाइ प्राथमिकता दिनु पर्ला ? सुझाब के छ ।
स्थानीय तहहरुले नगर तथा गाउँ सभा गर्दैछ । सभामा पालिकाहरुले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमको बजेट बिनियोजन गर्नेहँुदा योजनाहरु पहँुचको आधारमा नभई आवश्यकताको आधारमा विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो समय निकै जटिल छ, हामीलाई कोरना भाईरसका कारण हाम्रा विदेशमा रहेका धेरै दाजुभाइ दिदिबहिनी अहिले आफ्नै भूमिमा फर्केका छन् । धेरैले रोजगारी गुमाएका छन् । लक्षितवर्ग अन्तर्गत रहेका महिला, जनजाति, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायतलाई अहिले आवश्यकताको आधारमा भनेर बजेट विनियोजन गरिन्छ । त्यसमा प्रतिशत नै तोकेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मात्र नभइ जिल्लाका सबै उपप्रमुखहरुको सुझाव हो । विशेष गरि अहिलेको आवश्यकता भनेको स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र युवा स्वरोजगार कार्यक्रलाई प्राथमिकता दिनु हो । आधुनिक कृषि प्रणाली विकासका लागि प्राथमिकतामा राखि काम गर्नु हुन मेरो सुझाव छ ।
लैङ्गिक मैत्री बजेटको कुरा पनि आइरहेको छ । कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?
लैङ्िगकमैत्री बजेटको सबालमा स्थानीय तहले महिला बालबालिका तथा पिछडिएको वर्गहरुकोे क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । उनीहरुको क्षमता विकास तथा लैङ्गिक समानता चेतनशिलता रोजगारीका लागि विशेष कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा ल्याई कार्यन्वयन गरिनु पर्ने देखिन्छ । त्यो सँगै उपभोक्ता समिति मार्फत योजनाहरु कार्यान्वयन गर्नु पर्ने अवस्थामा महिलालाई हस्ताक्षरको लागि मात्र प्रयोग गर्नुभएन । मुख्य पदमा राखेर लक्षित महिलालाई नेतृत्व गर्ने अवसर दिनुपर्छ । निति तथा कार्यक्रममा उक्त कुरा उल्लेख गर्नु आवश्यक पनि छ ।
अन्त्यमा, के भन्न चाहानुहुन्छ ?
अन्तमा मेरो भनाई राख्ने अवसर दिनु भएकोमा यस त्रिशूली खबर साप्ताहिकका सम्पुर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । साथै विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण गरि जनताको स्वास्थ सुरक्षाको लागि अहोरात्रलागि पर्नु हुने स्वास्थ कर्मी, सुरक्षा कर्मी, सन्चारकर्मी लगायत निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु कर्मचारीहरु सबैप्रति आभारी छु समुन्नत र समृद्ध नुवाकोट बनाउने अभियान मा सदैव लागि पर्ने प्रण गर्दछु । साथै सम्पूर्ण नुवाकोटबासी दाजुभाइ दिदिबहिनी हरुलाई सुरक्षित बनौ स्वस्थ्य रहौँ भन्न चाहन्छु ।

प्रस्तुतिः भगवती लामा