नेता भर्सेस पत्रकार

रिना खनाल

केही दिनअघि नुवाकोटमा पत्रकारमाथि दुव्र्यवहार गरेको भनिएको घटनापछि नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेताहरु एकाएक चर्चामा आए । पत्रकारमाथि हातपात गरिएको भन्दै तारकेश्वर गाउँपालिकाका वडाध्यक्षहरु विरुद्ध जिल्लामा सर्वत्र टिकाटिप्पणी भयो । या भनौँ, नुवाकोट कांग्रेसको धज्जी उडाइयो ।

नुवाकोट कांग्रेसका सचिव सुरेन्द्र अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न स्टाटसमार्फत कार्यकर्ता जोगाउने प्रयास गरे । तीन जना वडाध्यक्षको नियत सही या गलत जे भए पनि शैली, प्रस्तुति खेदजनक देखियो । स्टाटस हेर्दा उनीहरु कारवाहीको भागिदार हुन् भन्ने प्रतीत हुन्छ । कांग्रेसले तिनलाई जनप्रतिनिधि हुनु भन्दैमा संरक्षण गर्न मिल्दैन । । केही बोल्नै पर्छ । सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न किसिमका आलोचना पनि भए र कतिमा त, दुर्भाग्यवश, असभ्य भाषा समेत देखिन्थ्यो ।

वाक् स्वतन्त्रता हस्तक्षेप गर्ने तथा पत्रकारहरुको अधिकार हनन् कांग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने भन्दै केन्द्रीय नेताहरुले विभिन्न कार्यक्रमहरुमा बोल्दै आइरहेका छन् । घटनालाई लिएर पत्रकार महासंघ तथा पत्रकारसँग सम्बन्धित विभिन्न संगठनहरुले विज्ञप्ति निकाल्नपछि परेनन् । सामाजिक सञ्जालमा तँछाडमछाड नै चल्यो । सामाजिक सञ्जाल एकदम रोचक बन्यो । त्यसपछि सामाजिक सञ्जाल झन् तात्यो । कतिपयले स्थानीय नेताहरुको प्रशंसा गरे, कतिपय मर्यादा पार गर्दै गालीगलौजमा ओर्लिए । उनीहरु आफ्नो हैसियत बिर्सेर असभ्य बोलिरहेका थिए । समग्रमा समाजिक सञ्जाल स्थानीय नेताहरुमा केन्द्रित थियो ।

घटना के भयो ? त्यो एउटा पाटो हो । तर स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि तथा कार्यकर्ताले पत्रकारलाई तथानाम गाली गर्दा पनि धेरै नागरिक तथा पत्रकार किन पत्रकारकै विरोधमा उत्रिएका हुन् ? एउटा पत्रकार संगठन अर्को संगठनबीच किन भनाभन भइरहेको थियो । गहन प्रश्न छ, किन यस्तो भयो ? यसको दोष कस्लाई दिने ?
घटना एउटै हुन्छ तर, मिडियापिच्छे आउने फरक–फरक समाचारले नागरिकहरुको दृष्टिकोणलाई समेत द्विविधाग्रस्त बनाइरहेको हुन्छ । नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ । कतिपय देशहरुले यस्तो वयवस्था गरेका छैनन् । विभिन्न रिर्पोटहरुले अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरु भन्दा प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक व्यवस्थामानेपाल राम्रो रहेको छ ।

पत्रकार र पत्रकारिताप्रति नागरिकको दृष्टिकोण पनि बिग्रँदो छ । यसलाई विभिन्न घटनाहरुले प्रष्ट पार्छन् । अहिले पत्रकारलाई आफैं देवता बन्ने रहर जागेको छ । उनीहरुमध्ये कतिपय आफूलाई दोस्रो ग्रहबाट आएको भन्ने ठान्ने गरेका छन् । नेता, अफिसर, सामाजसेवी, ठेकेदारै पिच्छेका मिडिया छन् । कुन समाचार कहाँबाट आयो, कसको मिडियाबाट आयो, कुन व्यापारी वा ठेकेदारहरुको मिडियाबाट आयो भनेर हेर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । हुन त समाचारकै प्रभावमा कतिपय राम्रा कार्यको थालनी भएका छन् । तर गलत र पीडादायी घटना पनि भएका छन् । फलस्वरुप, कतिपयले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसको असर आमपाठकमा समेत पर्न गएको छ । उनीहरुले सहनुपरेको छ । यस्तोमा कसले बोल्छ ?

स्थानीय सरकार र पत्रकारबीचकस्तो सम्बन्ध हुनुपर्ला भन्ने जस्ता विभिन्न प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सरकार र राज्यको चौथो अंगबीच नेता र कार्यकर्ता जस्तो सम्बन्ध रहोस् भन्ने चाहन्छन् हरेक दलका नेताहरु । यसले गर्दा हरेक स्थानमा अन्र्तविरोध भैरहेको देखिन्छ । हरेक नेता सत्तामा पुगेपछि मिडिया हाउस र पत्रकारहरुको प्रशंसा चाहन्छ । तर मिडिया सरकारप्रति आलोचनात्मक बन्न चाहन्छ । यसले गर्दा मिडियाहरुले सरकारका कमीकमजारी खोतलेर दर्शक तथा पाठकसमक्ष ल्याउन चाहन्छ । तर सरकार आफ्नो कमजोरी लुकाउन खोज्छ । यो सम्भव छैन र यस्तो हुनु पनि हुँदैन ।

राज्यले स्थायित्व प्राप्त गरिरहँदा सरकार र प्रेसबीच दरार आइरहेको छ । सरकार स्थायित्वको घमण्डले चुर्लुम्म डुबेर रवाफ देखाउनतर्फ अग्रसर रहेको छ भने पत्रकार नकारात्मक समाचारको खोजी गरी नेताको शिर झुकाउने नभए बार्गेनिङतर्फ लागिरहेको घटना प्रसस्त आइरहेका छन् । कति देखिरहेका पनि छाँै । यसले गर्दा सरकारमा स्थायित्व रहुञ्जेल पत्रकारिताको भविष्य कस्तो रहला र कस्तो अवस्थामा पुग्ला भन्ने बेला–बेला प्रश्न उब्जउने गरेको छ । कुनै पनि देशको सरकार र प्रेसबीचको सम्बन्ध उक्त देशको संविधान, कानून, सामाजिक चेतना, लोकतन्त्रको स्तर आदिमा निर्भर रहन्छ । सरकारसँग प्रेसको सम्बन्ध, धेरै हदसम्म सत्तामा बस्नेको सोचाई र व्यवहारमा भर पर्छ । पछिल्लो समय प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने गरी सरकारले ल्याएका मिडिया सम्बन्धी विधेयकहरुका कारणले सरकारसँग पत्रकारहरु तर्सेका छन् ।

आजकाल सत्तासिनहरु जनतामा जतिजति आलोचित बन्दै गयो, उति नै सामाजिक सञ्जालमा कार्टुन बनिरहेका छन् । सरकारका गतिविधिहरुको बारेमा अनेकौँ गाली बर्सिइरहेका छन् । विभिन्न ट्रोलहरु बन्न थालेका छन् । निन्दनीय, असभ्य भाषा सामाजिक सञ्जालमा आउनु पत्रकारितासँग कुनै साइनोहुँदैन तर सरकार तथा बिभिन्न दलका नेताहरुले फेसबुकलाई पनि पत्रकारितासँंगै जोडेर हेर्ने काम गरिरहेका छन् ।

प्रेस सरकारका खराब प्रवृत्तिलाई सच्याउने तथा समाजका सकारात्मक तथा नकारात्मक गतिविधिलाई उजागर गर्ने भरपर्दो माध्यम हो । यसले विभिन्न पक्षहरुलाई सच्चिएर कार्य गर्न आह्वान गर्छ । समाजमा यस बिषयमा आवाज उठ्ने कार्यले गर्दा हरेक नागरिक जवाफदेही, निष्पक्ष रुपमा कार्य गरी समतामूलक समाज कायम राख्न मद्दत पुग्छ ।
स्थानीय तहमा पत्रकारहरुलाई नेताको प्रशंसाबाहेक आलोचनात्मक समाचारहरु लेख्न नदिने दबाव अघोषित रुपमा बढेकै छ । नेकपा, कांग्रेस वा जुनसुकै दलका जनप्रतिनिधिहरु भए पनि उनीहरुबाट हुने अनियमितताको समाचार लेख्ने स्थानीय पत्रकारहरुले डराउनुपर्ने स्थिति बढ्दै गएको छ । पत्रकारले समाचार लेखेकोमा धम्की दिने, प्रहरी लगाएर पक्रउगर्ने गालिगलौज गर्ने जस्ता क्रियाकलाप दिनहँु बढिरहेका छन् ।

पत्रकार पनि किन हो प्रतिदिन झन् असंयमित हुँदै गएका, उनीहरुमध्ये कतिपय नलेख्दा हुने र लेख्न नहुने पनि लेखिरहेका, बोलिरहेका छन् । कम्तीमा प्रश्न सोध्ने, उत्तर सुन्ने, निजी आग्रह होइन सूचना र यथार्थसंगत विश्लेषण गर्ने र दलीय झुकावबाट टाढा मुक्त रहन सके पत्रपकरिता मर्यादित हुन्छ । अन्यथा अनेकन दबाब र धम्की आइरहन्छन् । यो बन्द हुने छैन । कतिपय स्थानहरुमा नेताहरुकै आडमा पत्रकारहरुको मानमदैन र आक्रमण भइरहेको छ ।

भन्नैपर्छ, नेपालका मिडियाहरु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहरेदार हुन् । पत्रकारहरु सरकारको आलोचक मात्र होइनन्, पथप्रदर्शक पनि हुन् । पत्रकारहरु त्यसैले दलगत स्वार्थबाट मुक्त हुनुपर्छ । नेताहरुले पनि के बुझ्नु जरुरी छ भने पत्रकारिता स्वतन्त्र विधा हो, जिम्मेवारी हो । पार्टीकारिता होइन । अन्यथा नलिनु होला, पत्रकारितालाई पार्टीकारिता बनाउन खोज्यो भने हालै नुवाकोटमा भएजस्तै दुर्भाग्यपूर्ण घटना पुनः पुनः दोहोरिन सक्छन् । पत्रकारहरु नै पार्टीगत कित्तामा पुगेर हरेक घटनालाई पक्ष र विपक्षको रुपमा लिने हो समग्र पत्रकारिता जगत्को जग नै कमजोर हुनेछ ।

साभारः त्रिशूली खबर