क्रसर रहस्यको पोको फुकाउँदै

हरिकृष्ण श्रेष्ठ

प्राकृतिक स्रोत जनताको साझा सम्पत्ति हो । त्यही स्रोतबाट उत्पादित सामग्रीमा स्थानीय तहले जनतालाई कर लगाउने तर उद्योगपतिलाइ निःशुल्क उत्खनन् गर्न दिएर पोस्ने काम भएको छ । यो नैतिक, सैद्धान्तिक र व्यवहारिक हिसावले एकदम गलत छ । यसमा सच्च्याउन त कता हो कता, जनप्रतिनिधिहरु नै उपभोक्ता शोषित हुने कुरामा लागि परेको देखिन्छ । कानूनले निषेध गरेको कुरामा समेत बल मिच्च्याईं गर्न खोजेर सुशासनको धज्जी उडाएको छ । सार्वजनिक प्राकृतिक स्रोतहरुमा जनताको हक र चासो हुनु स्वभाविक हो, जनताको नाउँ र विकास निर्माणको दुहाई दिंदै जनप्रतिनिधिहरु केही सिमित व्यवसायीलाई हित हुने गरि एक पक्षिय ढंगले प्रस्तुत हुनुले अहम सवाल उठाएको छ । निजि पुँजी समेत राष्ट्रियकरण गरिनु पर्छ भन्ने माक्र्सवादी दर्शनको शिक्षालयमा हुर्केका जनप्रतिनिधिहरु समेत राष्ट्रिय सम्पत्ति नाफामुखी व्यवसायीहरुलाई मुफ्तमा उपयोग गर दिन पर्छ भनेर आवाज उठाउनुलाई जनताले शुभलाभको भाषाले बुझ्छ ।

माक्र्सले भनेका छन् –सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वमा समाजवाद स्थापना गर्न निजि पुँजी राष्ट्रियकरण गर्नु पर्छ । उत्पादनको सम्पूर्ण साधन राज्यको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ र मानिसको आधारभुत आवस्यकताको परिपुर्ती राज्यद्वारा नै वितरण गरिनु पर्छ । जमिनदार र उद्योगपतिको हातमा जमीन र पुँजी रहने हो भने आम मजदूरहरु शोषित हुनेछन् । शोषणयुक्त समाजमा आर्थिक र सामाजिक विभेद रहिरहने स्थिती हुन्छ । त्यसैले उनले “दास क्यापिटल” ल्याए । दास क्यापिटलमा उनले जमीनदार र उद्योगपतिहरुले लगाउने अतिरिक्त मुल्यले नै समाजमा आर्थिक विभेदको सिर्जना गर्छ भनेर ठोकुवा गरे । त्यसैले उनले समाजवाद स्थापना गर्न उत्पादनका स्रोत साधन सबै राष्ट्रियकरण हुनुपर्छ भनेर जोड दिए । यसको उद्देश्य थियो– जनताले उत्पादन लागतमै सामान पाउनु पर्छ ।

के हो अतिरिक्त मूल्यः
अतिरिक्त मूल्य भन्नाले उत्पादन लागत र बजार मूल्यबीचको फरक नै अतिरिक्त मूल्य हो । त्यसलाई शुन्यमा झार्न निजी लगानी भएको ठाउँमा सम्भव छैन । न्युनिकरण गर्न समेत राज्य चनाखो हुनु पर्ने स्थिती बन्छ । अझ उद्योगपती र बिचौलिया बिच हुनु मिलेमतो र उत्पादन लागत बढी देखाउने बदमासीले त राज्य त्यो कुरामा बेखबर नै हुन्छ । यो पक्षलाई ध्यानमा राखेर चनाखो पुर्वक सुक्ष्मा निगरानी गर्नु पर्ने अवस्थामा सार्वजनिक सम्पत्तिलाइ नै व्यक्तिलाइ दोहन गर्न पाउनु पर्छ भन्ने चर्का आवाज उठाउनुले सन्देह पैदा गरेको छ । यो विरोधाभाषपूर्ण गतिविधिले पार्टीको वैचारिक पक्षको प्रयोगमा सम्वेदनशीलताको हद कति हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

सिमित उद्योगपति र बिचैलियाबीच हुने मिलेमतोले आम उपभोक्ता ठगिई रहेको छैन कि छैन । सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग भै रहेको छ कि छैन । कानून बिपरितका काम भएको छ कि छैन । आदि कुराको रेखदेख गर्न पर्ने सरकारको प्रतिनिधि र जनप्रतिनिधिहरुबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा पक्ष विपक्षमा उभिन पुग्नुले कानून बिपरितका अभिव्यक्ती दिनेहरु उपर शंकाको पारो उक्लिएको छ ।

अहिले जिल्लामा क्रसर व्यवसायी र प्रशासनबीच खुलाउने र बन्द गर्ने द्वन्द चली रहेको छ । स्थानीय तहका प्रमुखहरु क्रसर चलाउन दिनुपर्छ भन्नेमा देखिएको छ । विकास निर्माणको दृष्टिकोणले त्यो जायज पनि छ । प्रशासनलाइ पनि कानूनी वाध्यता छ । नेपाल सरकारले जारी गरेको मापदण्ड लागू गराउनु सरकारको स्थानिय प्रतिनिधिको कर्तव्य पनि हो ।

जनप्रतिनिधी भएको दम्भले मैलेरहामिले भनेकै हुनुपर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो कुराको धम्कीयुक्त भाषा जायज छैन । नदीजन्य पदार्थ सार्वजनिक सम्पत्ति हो । त्यसमा आम जनताको चासो र हक हुन्छ । यसलाइ सिमित व्यवसायिलाई उपयोग गरि नाफा कमाउन दिन पर्छ भनेर वकालत गर्ने नैतिक आधार के ? कहिल्यै स्थानीय जनताको राय लिईयो ? त्यो कुरामा आफ्नै कार्यपालिकाको सदस्यहरुमा एकमत छ ? निर्देशिकामा वातावरणिय प्रभावमा असर नपुग्ने भए दर्ता भएका र मापदण्ड पु¥याउने उद्योगहरुलाई स्थानान्तरण गर्न अनुमती दिन सक्ने अधिकार छ । दर्ता र संचालन गर्न दिने अधिकार भएको देखिंदैन । यति हुँदाहुँदै पनि बलजफ्ती गर्न खोज्नुको उद्देश्य के ?

अब लागौं मूल्य तिर । हिजोको दिनमा ६० रुपैंया प्रति क्यु फिट पर्ने गिट्टी बालुवा अहिले ३० रुपैंया कायम गराइएको दावा गरियो । यसरी व्यवसायीलाइ प्रभाव पारेर मूल्य घटाउन लगाउन सक्ने रैछ त । उत्पादन लागत हिजो र आजको उस्तै परिस्थितिमा हिजो त्यत्रो शोषण हुँदा के हेरेर बसेको ? अहिलेको ३० रुपैंया दर चाहिँ वैज्ञनिक दर निर्धारण हो ? क्रसर व्यवसायमा खास लगानी भनेको उद्योगको लागि आवश्यक जमीन, क्रसर प्लाण्ट फिक्सिङ, बिजुली, प्लाण्टसम्मको कच्चा पदार्थ ढुवानीको साधन आदि पुँजीगत खर्च देखिन्छ । निःशुल्क प्राप्त कच्चा पदार्थ प्लाण्टसम्म वसार पसार गर्ने खर्च, प्रसोधन खर्च, आवश्यक जनशक्ती आदि र पुँजीगत गत खर्चको ह्रासकट्टिकोे अंश र बैंक ब्याजको कुल खर्च जोड्दा हुन आउने प्रति इकाई लागत कति हुन आउँछ ? त्यसरी कहिल्यै हेरियो ? पुँजीगत खर्च सबै उद्योगको उस्तै उस्तै हुन्छ । मेलम्चीको आधार लिने हो भने १० रुपैयाँ प्रति क्यु. फिट उत्पादन लागत पर्न आयो । यो नै एक्स फ्याक्ट्री दर हो । ३० रुपैंयाको बिजक जारी हुँदा २० रुपैयाँ अतिरिक्त मूल्य भयो । यो अझै शोषण भयो कि भएन ? यो आर्थिक वर्षदेखि उत्खनन् कर हटाएको छ । त्यो कर गत आ.ब.मा उद्योगहरुले तिथ्र्योे । यसले कसलाई फाईदा पुग्यो ? जनतालाई लाग्ने कर चाहिँ ज्युँ का त्युँ नाफामा चाल्ने व्यवसायीलाई चाहिँ कर मुक्ती ? अरु कुनै त्यस्तो उद्योग होला, जसमा कच्चा पदार्थ सित्तैमा पाउने ?

करको कुरा ः
उपभोक्ताले नदीजन्य पदार्थको तयारी वस्तुको कर प्रति क्यु. फिटको रु. ११ तिरी रहेको छ । उता नाफा कमाउने उद्योगले सित्तैमा पाउने अनि उपभोक्ताले त्यही तयारी मालको थप ११ रुपैंया कर तिर्ने ? यसतिर कहिल्यै ध्यान पुग्यो ? मुल्य अभिबृद्धी करको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि उपभोक्ताले नै उद्योग मार्फत तिरेको हुन्छ । स्थानीय तहले पाउने ११ रुपैंया उद्योगबाट हैन जनताबाट पाई रहेको कुरा भुल्नु भएन । एकातिर जनता दोहोरो शोषणमा परि रहेको छ अर्कोतिर दम्भका साथ छाती ठोक्ने काम भएको छ, मैले यसो गरेँ भनेर । लेखा जोखा हुन्छ अब त्यसको । त्यो देखि बाहेक उद्योगले तिर्ने आयकर अतिरिक्त मुल्यको २५ प्रतिशत रकम नेपाल सरकारको खातामा जान्छ । त्यो आम जनताले थाहा पाउने कुरा भएन । क्रसर व्यवसायी बाटै चाहिँ स्थानीय तहले कति कर पाउँदो रहेछ, अब स्पष्ट भएन र ?

यसरी बैचारिक र आम नागरिक सरोकारको विषयलाई न्युनतम ढंगले पनि सोच विचार नगरी जिम्मेवार पदाधिकारीले एक पक्षिय ढंगले आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुनुको रहस्य के हो भन्ने कुरा बुझ्ने चेतनशील जनता पनि छ । हेक्का रहोस् ।

वैध अवैधको प्रश्न ः
सुनिए अनुसार नुवाकोटमा संचालित अधिकांश क्रसरहरु कानून बमोजिम दर्ता र नविकरण भएका छैनन । कँपनी दर्ता र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता भएको आधारमा चली रहेका छन् । जब कि कम्पनी दर्ता प्रमाण पत्रमै द्रष्टव्यमा उल्लेख भएको हुन्छ–“प्रवन्ध पत्रमा उल्लेखित उद्देश्य कार्यान्वयनका लागि अनुमती लिनुपर्ने विषयमा संबन्धित निकायबाट अनुमती लिइ सम्बन्धित निकायमा उद्योग दर्ता गरेपछिमात्र कार्य गर्नु पर्नेछ । कँपनी दर्ता भएकोलाई नै उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने ईजाजत प्रदान गरेको मानिने छैन ।” अब प्रश्न उठ्छ–सम्पूर्ण पालिकाहरुले आ–आफ्नो सरहदभित्र चलेका क्रसरहरु बैध हो कि हैन भनेर कहिल्यै हेरेको छ ? वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकनको लागि सार्वजनी सुनुवाई गरेको छ वा सहभागी भएको छ ? उद्योग दर्ता प्रमाण पत्र बिनै क्रसर चल्न दिनु पर्छ भन्नु स्वयं कानून विपरित हैन ?

भोलि अरुले नि कम्पनी दर्ता र कर दर्ता गरेर क्रसर राख्न आयो भने त्यो बेला के गर्नु हुन्छ ?
जानाजान यस्ता कुराहरुमा ढिपी गर्नुको पछाडिको रहस्य के हो ? आम नागरिकले यसको जवाफ खोजेको छ ।